घर खरीद रहे हैं? होम लोन लेते समय इन बातों को नजरअंदाज मत करें – मिल सकते हैं बड़े टैक्स लाभ

अपना घर होना हर किसी का सपना होता है। अन्न, वस्त्र और निवारा—ये तीनों मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, और घर का मालिक होना स्थिरता, सुरक्षा और दीर्घकालिक वित्तीय योजना का प्रतीक है। आजकल बढ़ती संपत्ति की कीमतों के कारण मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में होम लोन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे लंबी अवधि के किफायती ईएमआई के माध्यम से घर लेना संभव हो जाता है।

लेकिन होम लोन लेना केवल बैंक से मंजूरी पाने तक सीमित नहीं है। इसके लिए पात्रता नियमों, ईएमआई क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण, होम लोन पर मिलने वाले कर लाभ को समझना भी जरूरी है—विशेषकर आयकर अधिनियम की धारा 24(ब) के तहत। कई नए खरीदार इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं या गलत समझते हैं, जिससे भविष्य में वित्तीय समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।

यह गाइड होम लोन, पात्रता, ईएमआई और कर लाभ को आसान और सरल भाषा में समझाता है।

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आज घर खरीदना क्यों मुश्किल हो गया है

साधारणतः 45 लाख रुपये तक की कीमत वाले घरों को परवडणारे घर माना जाता है। इन प्रोजेक्ट्स में डेवलपर्स का लाभ लगभग 10–12% होता है। वहीं, प्रीमियम और लक्ज़री घरों में लाभ 25–30% होता है। यही कारण है कि कई बिल्डर्स महंगे घरों की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

इस वजह से मध्यम आय वर्ग के खरीदारों के विकल्प सीमित हो गए हैं और कीमतें बढ़ रही हैं। वहीं, आजकल बैंक EMIs को मासिक आय का लगभग 60% तक अनुमति देते हैं। यह पात्रता बढ़ाता है, लेकिन अगर योजना सही न हो तो घरेलू वित्त पर दबाव डाल सकता है। इसलिए घर खरीदने से पहले वित्तीय और कर संबंधी पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है।

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चरण 1: होम लोन पात्रता जांचें

किसी भी प्रॉपर्टी को फाइनल करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप होम लोन के लिए पात्र हैं या नहीं। बैंक निम्नलिखित चीजों को देखते हैं:

• मासिक आय और नौकरी की स्थिरता

• पहले से मौजूद EMIs और अन्य दायित्व

• CIBIL या क्रेडिट स्कोर

• उम्र और लोन अवधि

अच्छा क्रेडिट स्कोर और स्थिर आय आपकी मंजूरी की संभावना बढ़ाते हैं और ब्याज दर कम कर सकते हैं। आपको अपने मासिक खर्च का हिसाब लगाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि होम लोन की EMI आपके बजट में आराम से फिट हो। आदर्श रूप से, आपकी कुल EMIs मासिक आय का 40–50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, भले ही बैंक अधिक अनुमति दे।

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होम लोन पर टैक्स लाभ समझें

होम लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा टैक्स बचत है। लेकिन नए कर नियमों के तहत कई लोग भ्रमित हैं कि क्या होम लोन पर टैक्स लाभ मिल सकता है।

आजकल नई कर प्रणाली के तहत ₹12 लाख तक की आय टैक्स मुक्त है। इस वजह से कई लोग पुरानी कर प्रणाली छोड़कर नई प्रणाली चुन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नई कर प्रणाली के तहत होम लोन पर टैक्स लाभ मिलेगा या नहीं?

जवाब है, अधिकतर नहीं। ज्यादातर होम लोन संबंधी कटौती केवल पुरानी कर प्रणाली के तहत मिलती है।

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धारा 24(ब): होम लोन ब्याज पर कर लाभ

आयकर अधिनियम की धारा 24(ब) के तहत आप होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। यह कटौती “आवास संपत्ति से आय” के तहत आती है, न कि वेतन या निवेश कटौतियों के तहत।

यह फर्क महत्वपूर्ण है क्योंकि कर लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति स्वयं-निवास या किराए पर दी गई है।

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स्वयं-निवासित संपत्ति: सीमित या कोई लाभ नहीं

यदि आप उस घर में रहते हैं जिसे आपने होम लोन से खरीदा है, तो धारा 24(ब) के तहत टैक्स लाभ बहुत सीमित होता है। नए कर नियमों के तहत, स्व-निवासित घर पर ब्याज कटौती का दावा नहीं किया जा सकता।

पुरानी कर प्रणाली में यह लाभ मौजूद था, लेकिन नई प्रणाली में अधिकांश लोग इसे नहीं चुनते, खासकर जब उनकी आय ₹12 लाख तक टैक्स मुक्त हो।

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किराए पर दी गई संपत्ति: कर लाभ कैसे काम करता है

यदि आप अपनी संपत्ति को किराए पर देते हैं, तो कर का नियम बदल जाता है। किराया “आवास संपत्ति से आय” में जोड़ा जाता है और आप होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज को इस आय से घटा सकते हैं।

ध्यान देने योग्य बातें:

• कटौती केवल किराए की आय तक सीमित है।

• किसी भी हानि को वेतन से समायोजित नहीं किया जा सकता।

• अतिरिक्त हानि को भविष्य के वर्षों में नहीं ले जाया जा सकता।

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उदाहरण: धारा 24(ब) को समझना

मान लीजिए:

• होम लोन ब्याज: ₹5 लाख वार्षिक

• किराए से आय: ₹4 लाख

इस स्थिति में आप केवल ₹4 लाख की कटौती का दावा कर सकते हैं। शेष ₹1 लाख ब्याज का कोई लाभ नहीं मिलेगा और इसे वेतन आय से समायोजित नहीं किया जा सकता।

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प्री-ईएमआई ब्याज: क्या फायदा है?

प्री-ईएमआई ब्याज वह ब्याज है जो घर के निर्माण से पहले लिया जाता है। कई खरीदार नहीं जानते कि इस ब्याज पर भी कर लाभ मिल सकता है।

निर्माण पूरा होने के बाद, प्री-ईएमआई ब्याज को पाँच बराबर वार्षिक किश्तों में दावा किया जा सकता है, उस वर्ष से शुरू होकर जब घर पूरा हो। यह लाभ भी केवल पुरानी कर प्रणाली के तहत लागू होता है।

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पुरानी बनाम नई कर प्रणाली: कौन बेहतर है?

• नई कर प्रणाली:

  • उच्च मूल छूट

  • कम कर दरें

  • कम कटौतियाँ

  • होम लोन ब्याज पर अधिक लाभ नहीं

• पुरानी कर प्रणाली:

  • धारा 24(ब) के तहत कटौती

  • यदि होम लोन ब्याज, बीमा प्रीमियम और अन्य कटौतियाँ अधिक हैं तो बेहतर

कर प्रणाली चुनने से पहले दोनों विकल्पों में कुल कर देयता की गणना करें। सही विकल्प आपकी आय, कटौतियों और वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करेगा।

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अंतिम सलाह: योजना बनाकर घर खरीदें

घर खरीदना जीवन का सबसे बड़ा वित्तीय निर्णय हो सकता है। होम लोन इसे आसान बनाता है, लेकिन इसके साथ लंबी अवधि की जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। केवल लोन मंजूरी या टैक्स लाभ पर ध्यान न दें। अपनी EMI क्षमता, नौकरी की स्थिरता, भविष्य के खर्च और आपातकालीन निधि पर विचार करें।

होम लोन पात्रता, EMI योजना और धारा 24(ब) को समझकर आप सुरक्षित और समझदारी से घर खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। सही योजना के साथ घर न केवल आपके जीवन में सुरक्षा लाता है, बल्कि लंबे समय तक वित्तीय शांति भी देता है।