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भारत में हर साल लाखों लोग नौकरी, रोजगार, पढ़ाई और बेहतर जीवन की तलाश में अपना गांव या शहर छोड़कर दूसरे शहरों और राज्यों में जाते हैं। लेकिन दूसरे राज्य में जाकर रहने के दौरान कई लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी होती है। खासकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन प्राप्त करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन, वन राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card - ONORC) योजना शुरू की है। इस सुविधा के तहत पात्र राशन कार्ड धारक देश के किसी भी राज्य में शामिल सरकारी राशन दुकानों से अपना निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई व्यक्ति रोजगार या किसी अन्य कारण से दूसरे राज्य में चला जाता है, तो उसे केवल राशन लेने के लिए नया राशन कार्ड बनवाने या पुराने कार्ड को रद्द करवाने की जरूरत नहीं होती। यह सुविधा खासतौर पर प्रवासी मजदूरों, दिहाड़ी श्रमिकों और उन परिवारों के लिए बेहद उपयोगी है, जिनके सदस्य अलग-अलग राज्यों में रहते हैं। आइए जानते हैं कि 2026 में वन नेशन, वन राशन कार्ड ...

Diwali is a festival of happiness, celebration and sharing. Along with sweets, clothes and other presents, giving cash gifts is a popular tradition in many Indian households. Whether it is money received from parents, siblings, relatives, friends, colleagues or neighbours, cash gifts are often considered a simple way to express love and good wishes. However, many people may not realise that receiving money as a gift can have income-tax implications. The tax rules depend on who is giving the money, how much you receive during the financial year and whether the gift is received in physical cash or through a banking channel. Under the Income-tax Act, 2025, cash gifts from specified relatives are generally exempt from income tax, regardless of the amount. However, gifts from friends, colleagues, neighbours and other non-relatives may become taxable if their total value exceeds ₹50,000 during a tax year. There is also a separate restriction on receiving ₹2 lakh or more in physical cash unde...

A home is generally considered a private space where people can live, work, and carry out their daily activities without unnecessary interference. But what happens when your housing society starts deciding what you can and cannot do inside your own apartment? Can a society stop you from shooting Instagram Reels, recording YouTube videos, or inviting professional visitors into your home? These questions have become a topic of discussion following a controversy involving actress and social media personality Uorfi Javed, who has accused her Mumbai housing society of restricting her activities inside her apartment. The incident has brought attention to an important issue, especially as more people work from home and earn their living through social media, online businesses, and digital content creation. It also raises questions about the rights of tenants, the authority of housing society committees, and the limits of rules that can be imposed on residents. What Happened Between Uorfi Jave...

कोई हाउसिंग सोसायटी किसी सदस्य की रकम केवल उसे “नॉन-रिफंडेबल” यानी वापस न करने योग्य बताकर अपने पास नहीं रख सकती। अगर सोसायटी किसी रकम को रोककर रखना चाहती है, तो उसे यह साबित करना होगा कि उसके पास ऐसा करने का वैध कानूनी आधार है। एक हालिया मामले में को-ऑपरेटिव कोर्ट ने इसी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए मुंबई के कांदिवली वेस्ट स्थित एक हाउसिंग सोसायटी को अपने दो सदस्यों को ₹50,000 वापस करने का आदेश दिया। कोर्ट ने RNA Regency Park Tower Co-operative Housing Society को जिग्नेश खिरैया और कुसुम के. खिरैया को ₹50,000 लौटाने के साथ उस पर 6% सालाना साधारण ब्याज देने का भी निर्देश दिया। ब्याज की गणना 30 जनवरी 2022 से की जाएगी। यही वह तारीख थी जब सोसायटी को दंपति की रकम वापस करने की लिखित मांग मिली थी। पूरी रकम वापस होने तक ब्याज जारी रहेगा। कोर्ट ने सोसायटी को दंपति का कानूनी खर्च भी चुकाने का आदेश दिया। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? यह विवाद जून 2017 में शुरू हुआ, जब दंपति ने हाउसिंग सोसायटी में अपना फ्लैट ट्रांसफर किया। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने स्टिल्ट पार्किंग के लिए ₹75,000 की जमा राशि क...

FASTag has made travelling on national highways across India faster and more convenient. Instead of stopping at toll plazas to pay cash, drivers can now pay toll charges electronically using a FASTag attached to their vehicle’s windscreen. However, technical problems can sometimes interrupt this process. A FASTag may not be scanned properly, the payment may fail, or the toll system may not recognise the tag. In such situations, many drivers face an important question: If FASTag does not work during a journey, do you have to pay double the toll amount? The answer depends on the circumstances and the applicable toll rules. The National Highways Authority of India (NHAI) and the Ministry of Road Transport and Highways have introduced provisions to encourage digital payments and reduce disputes at toll plazas. Understanding these rules can help motorists avoid unnecessary payments and make informed decisions while travelling. What Happens When Your FASTag Does Not Work? FASTag uses Radio F...

Can a husband lose his claim to a house even when the property is registered in both his and his wife's names? A ruling by the Kerala High Court highlights how financial records, ownership documents and the evidence presented in court can influence the outcome of a property dispute. In the case of Kurudankandi Shamsheer v. Raslin , the court ruled in favour of the wife in a dispute over a jointly registered house and directed the husband to vacate the property within three months. One of the key factors was evidence that the wife's father had provided money towards the purchase, while the husband failed to substantiate his claim regarding the source of the funds. The case offers an important lesson for married couples and families who purchase property with financial help from parents or relatives. A name on a property deed matters, but when ownership is disputed, the court may also examine the circumstances surrounding the purchase. How a Jointly Registered Property Became the...

पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका ने संपत्ति कर के बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नोटिस मिलने के बावजूद बकाया टैक्स जमा नहीं करने वाले संपत्ति मालिकों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, टैक्स वसूली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पिंपरी-चिंचवड़ में जिन संपत्ति मालिकों ने लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (PCMC) ने बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। महानगरपालिका ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नोटिस मिलने के बाद भी टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायेदारों की संपत्तियों के खिलाफ नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई शुरू की जाए। अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त तृप्ति सांडभोर ने शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि संपत्ति कर की वसूली में किसी भी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महानगरपालिका प्रशासन ने अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर वसूली ...