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कोई हाउसिंग सोसायटी किसी सदस्य की रकम केवल उसे “नॉन-रिफंडेबल” यानी वापस न करने योग्य बताकर अपने पास नहीं रख सकती। अगर सोसायटी किसी रकम को रोककर रखना चाहती है, तो उसे यह साबित करना होगा कि उसके पास ऐसा करने का वैध कानूनी आधार है। एक हालिया मामले में को-ऑपरेटिव कोर्ट ने इसी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए मुंबई के कांदिवली वेस्ट स्थित एक हाउसिंग सोसायटी को अपने दो सदस्यों को ₹50,000 वापस करने का आदेश दिया। कोर्ट ने RNA Regency Park Tower Co-operative Housing Society को जिग्नेश खिरैया और कुसुम के. खिरैया को ₹50,000 लौटाने के साथ उस पर 6% सालाना साधारण ब्याज देने का भी निर्देश दिया। ब्याज की गणना 30 जनवरी 2022 से की जाएगी। यही वह तारीख थी जब सोसायटी को दंपति की रकम वापस करने की लिखित मांग मिली थी। पूरी रकम वापस होने तक ब्याज जारी रहेगा। कोर्ट ने सोसायटी को दंपति का कानूनी खर्च भी चुकाने का आदेश दिया। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? यह विवाद जून 2017 में शुरू हुआ, जब दंपति ने हाउसिंग सोसायटी में अपना फ्लैट ट्रांसफर किया। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने स्टिल्ट पार्किंग के लिए ₹75,000 की जमा राशि क...

FASTag has made travelling on national highways across India faster and more convenient. Instead of stopping at toll plazas to pay cash, drivers can now pay toll charges electronically using a FASTag attached to their vehicle’s windscreen. However, technical problems can sometimes interrupt this process. A FASTag may not be scanned properly, the payment may fail, or the toll system may not recognise the tag. In such situations, many drivers face an important question: If FASTag does not work during a journey, do you have to pay double the toll amount? The answer depends on the circumstances and the applicable toll rules. The National Highways Authority of India (NHAI) and the Ministry of Road Transport and Highways have introduced provisions to encourage digital payments and reduce disputes at toll plazas. Understanding these rules can help motorists avoid unnecessary payments and make informed decisions while travelling. What Happens When Your FASTag Does Not Work? FASTag uses Radio F...

Can a husband lose his claim to a house even when the property is registered in both his and his wife's names? A ruling by the Kerala High Court highlights how financial records, ownership documents and the evidence presented in court can influence the outcome of a property dispute. In the case of Kurudankandi Shamsheer v. Raslin , the court ruled in favour of the wife in a dispute over a jointly registered house and directed the husband to vacate the property within three months. One of the key factors was evidence that the wife's father had provided money towards the purchase, while the husband failed to substantiate his claim regarding the source of the funds. The case offers an important lesson for married couples and families who purchase property with financial help from parents or relatives. A name on a property deed matters, but when ownership is disputed, the court may also examine the circumstances surrounding the purchase. How a Jointly Registered Property Became the...

पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका ने संपत्ति कर के बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नोटिस मिलने के बावजूद बकाया टैक्स जमा नहीं करने वाले संपत्ति मालिकों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, टैक्स वसूली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पिंपरी-चिंचवड़ में जिन संपत्ति मालिकों ने लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (PCMC) ने बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। महानगरपालिका ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नोटिस मिलने के बाद भी टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायेदारों की संपत्तियों के खिलाफ नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई शुरू की जाए। अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त तृप्ति सांडभोर ने शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि संपत्ति कर की वसूली में किसी भी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महानगरपालिका प्रशासन ने अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर वसूली ...

One six-digit code can put your savings at risk. If you have accidentally shared an OTP with a fraudster, here are the steps you must take immediately to protect your money, secure your accounts and report the crime. It takes only a few seconds for a scammer to trick someone into sharing a one-time password (OTP). A caller may claim that your KYC has expired, a parcel is stuck at customs, your electricity connection will be disconnected, or your bank account needs urgent verification. By creating panic, fraudsters pressure people into revealing confidential banking information. The moment you share the code, they may attempt to transfer money, make unauthorised payments or gain access to your account. However, sharing an OTP does not automatically mean that your money is lost. Acting quickly can help prevent further damage and improve the chances of recovering stolen funds. If you have made this mistake, do not panic or waste time arguing with the caller. Follow these six steps immedia...

Playing videos on speaker, watching Reels without earphones and disturbing fellow travellers could lead to legal action under railway rules. Here is what passengers need to know. A peaceful train journey could turn uncomfortable when someone starts playing videos at full volume or speaking loudly on a mobile phone. What many passengers consider a harmless habit may become a source of disturbance for everyone sharing the coach. Indian Railways has drawn attention to the need for passengers to maintain discipline and avoid creating noise that affects fellow travellers. Under the relevant railway law, nuisance can attract financial penalties and, in certain circumstances, imprisonment. The message is particularly relevant for smartphone users who spend long hours watching Instagram Reels, YouTube videos or listening to music while travelling. Although mobile phones are permitted on trains, passengers are expected to use them responsibly. Your Phone, Your Entertainment—but Not at Everyone...

क्या आपने कभी रेलवे ट्रैक को ध्यान से देखा है? आपने पाया होगा कि सामान्य रेलवे पटरियों के नीचे और आसपास हजारों छोटे-बड़े पत्थर बिछे होते हैं। वहीं, कई आधुनिक मेट्रो ट्रैक पर ये पत्थर दिखाई नहीं देते। वहां पटरियां सीधे कंक्रीट के मजबूत ढांचे पर लगी हुई नजर आती हैं। पहली नजर में यह अंतर सामान्य लग सकता है, लेकिन इसके पीछे इंजीनियरिंग का एक दिलचस्प विज्ञान छिपा है। रेलवे ट्रैक पर बिछाए जाने वाले पत्थर केवल सजावट के लिए नहीं होते, बल्कि वे ट्रेन को सुरक्षित रखने और पटरियों को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर, कई मेट्रो सिस्टम में पत्थरों की जगह विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंक्रीट के आधार का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर रेलवे ट्रैक पर पत्थरों की जरूरत क्यों पड़ती है? मेट्रो की पटरियों पर इनकी जगह कंक्रीट कैसे काम करता है? आइए, आसान भाषा में समझते हैं। 1. रेलवे ट्रैक के नीचे बिछे पत्थरों को क्या कहते हैं? रेलवे ट्रैक के नीचे और आसपास बिछाए जाने वाले पत्थरों को तकनीकी भाषा में ट्रैक बैलास्ट (Track Ballast) कहा जाता है। यह पारंपरिक रेलवे ट्रैक निर्माण का एक महत्वपूर्ण ...