कल्पना कीजिए कि आपके घर का नंबर एक बार तय होने के बाद जीवनभर नहीं बदलेगा। चाहे आपके शहर में वार्ड की सीमाएं बदल जाएं, नई कॉलोनियां बन जाएं या स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव हो जाए, आपके मकान की पहचान हमेशा एक जैसी रहेगी। सरकार अब ऐसी ही व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत हर घर को एक स्थायी डिजिटल पहचान दी जाएगी। स्थानीय स्वशासन विभाग ने इस नई व्यवस्था को सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रत्येक मकान को 10 अंकों का एक यूनिक डिजिटल पहचान नंबर दिया जाएगा। इसके साथ एक QR कोड भी जारी किया जाएगा, जिसमें मकान और उससे जुड़ी विभिन्न सुविधाओं की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। यह व्यवस्था डाक विभाग के पिन कोड की तरह काम करेगी। जिस तरह पिन कोड किसी विशेष क्षेत्र की पहचान करने में मदद करता है, उसी तरह नया डिजिटल नंबर देश के संबंधित स्थानीय निकाय के अंतर्गत प्रत्येक मकान की अलग पहचान सुनिश्चित करने में मदद करेगा। आखिर घरों के नंबर बदलने की समस्या क्यों होती है? फिलहाल कई स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में मकानों के नंबर तय करने के लिए संबंधित नगर निकाय या पंचायत का...