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हाउसिंग सोसायटी में रहना मतलब सिर्फ घर का मालिक होना नहीं, बल्कि सामूहिक ज़िम्मेदारियों को भी निभाना है। सबसे ज़्यादा विवाद सोसायटी में मेंटेनेंस चार्जेस को लेकर होते हैं—खासकर लिफ्ट की मरम्मत और रखरखाव पर। अक्सर सवाल उठता है: “अगर मैं ग्राउंड या पहले मंज़िल पर रहता हूँ और लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता, तो मुझे इसके रखरखाव और मरम्मत का खर्च क्यों देना चाहिए?” इसका जवाब सोसायटी के कानून, उपविधि और कोर्ट के फ़ैसलों में छिपा है। आइए इसे समझते हैं। असली मुद्दा: लिफ्ट का खर्च कौन देगा? अक्सर जब लिफ्ट की मरम्मत या रिप्लेसमेंट पर लाखों रुपये खर्च आते हैं तो निचली मंज़िलों के सदस्य आपत्ति करते हैं। उनका तर्क होता है: “हम लिफ्ट का इस्तेमाल ही नहीं करते, तो पैसे क्यों दें?” लेकिन कानून साफ कहता है कि लिफ्ट की मरम्मत और रखरखाव का खर्च सभी सदस्यों को बराबरी से देना होगा। नियम ऐसे क्यों हैं? सोसायटी का मकसद है साझा सुविधाओं का सामूहिक स्वामित्व और रखरखाव । लिफ्ट, सीढ़ियां, पानी की टंकी, कंपाउंड वॉल और पूरी इमारत की संरचना किसी एक सदस्य की नहीं बल्कि सभी की होती है। इसलिए भले ही कोई सदस्य ...

In India, Fixed Deposit (FD) is considered one of the safest and most reliable investment options. Millions of people put their hard-earned money into FDs every year to enjoy guaranteed returns and capital protection. Nowadays, instead of opening FDs in a single name, many people prefer Joint FDs with their spouse or family members. Having a joint FD gives a sense of security as the account includes more than one name, and it also assures families that their savings are well-protected. But here’s the twist—did you know that a joint FD with your wife can sometimes invite the attention of the Income Tax Department and even result in a tax notice being sent to your home? This article explains in detail how taxation works on FDs, why joint FDs can trigger notices, what mistakes people commonly make, and how you can safeguard yourself while enjoying the benefits of FDs. FD Interest Is Always Taxable One of the biggest misconceptions among investors is that FD interest is like “savi...

For decades, loan approval in India has been heavily dependent on one thing: the applicant’s CIBIL score. A three-digit number between 300 and 900, this score often decided whether you would get your dream home loan, a car loan, or even a simple personal loan. But now, the Finance Ministry and the Reserve Bank of India (RBI) have brought good news. According to the latest update, banks and financial institutions cannot reject a loan application solely because of a low or no CIBIL score. This development is expected to change the way Indians approach loans, especially for first-time borrowers. Let’s explore the details— What Changed? On 6 January 2025 , the RBI issued a Master Direction to all banks and lenders. It stated clearly: Applications cannot be rejected just because the applicant has no credit history or a very low CIBIL score. Banks must consider alternative methods to assess repayment capacity. The move is designed to make the lending process more inclusive...

भारत में सड़क परिवहन और प्रदूषण से जुड़ी नीतियों में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिससे लाखों पुराने वाहन मालिक प्रभावित होंगे। "मोटर व्हीकल एक्ट (थर्ड अमेंडमेंट)" के तहत अब गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अवधि 15 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। यानी आपकी गाड़ी 20 साल तक सड़क पर कानूनी रूप से चल सकती है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने पुराने वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस दोगुनी कर दी है। 21 अगस्त 2025 से लागू हुए इस नियम का सीधा असर पुराने वाहनों के मालिकों की जेब पर पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से लोग नई और कम प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की ओर आकर्षित होंगे। नया नियम क्या कहता है? अब वाहन का पहला पंजीकरण (registration) 20 साल तक मान्य रहेगा। 20 साल पूरे होने के बाद वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण कराना होगा। नवीनीकरण शुल्क अब दोगुना कर दिया गया है। बढ़ी हुई फीस की पूरी सूची सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर अलग-अलग वाहनों के लिए नए शुल्क तय किए हैं: 20 साल से पुराने दोपहिया वाहन (मोटरसाइकिल) → ₹2,000 20 ...

When it comes to living in a housing society, most members are aware of the common rules—monthly maintenance, repairs, security charges, or contribution towards sinking funds. However, one particular charge often confuses and troubles homeowners: Non-Occupancy Charges (NOC). Many housing societies, either due to lack of awareness or intentional misuse of authority, impose such charges arbitrarily. Members who rent out their flats or keep them vacant often become victims of unfair demands. This article will explain in simple and easy language everything you need to know about Non-Occupancy Charges , when they are legally applicable, what the law says, and how members can protect their rights. What Are Non-Occupancy Charges? In the simplest terms: 👉 Non-Occupancy Charges are fees levied by a housing society when the owner or their close family members are not living in the flat, and instead, the flat is rented out to a third party. If you, as a flat owner, rent your property to...

For many people, owning a house, flat, or plot of land is more than just a financial investment—it is a dream and a lifelong achievement. However, this dream can easily turn into a nightmare if one falls victim to property fraud. Across India, cases of fake registrations, disputed ownership, and multiple sales of the same property have become alarmingly common. Fraudsters are becoming smarter, using loopholes in the registration system and buyers’ lack of awareness to cheat ordinary people. The tragedy is that once the fraud occurs, the only solution left is to go to court, which can take years of struggle. The smarter option is to prevent fraud before it happens . The Reality of Property Scams News headlines regularly carry shocking stories: A single flat sold to 12 different buyers. Land mortgaged to a bank secretly sold to innocent investors. Families who saved for years to buy a home, only to discover later that the property was under litigation. Such frauds are car...

अब 15 दिनों में निपटेंगे क्लेम, देरी पर बैंक को देना होगा मुआवज़ा परिवार में किसी प्रियजन के निधन के बाद केवल शोक ही नहीं, बल्कि कई तरह की व्यावहारिक परेशानियाँ भी सामने आती हैं। खासकर जब बात बैंक अकाउंट, लॉकर या सुरक्षित वस्तुओं से जुड़े लेन-देन की होती है। अब तक इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था और परिवार को बार-बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक नया नियम प्रस्तावित किया है, जो नॉमिनी और कानूनी वारिसों दोनों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। नया नियम क्या है? आरबीआई ने "बैंकों के मृत ग्राहकों के संबंध में दावों का निपटान निर्देश – 2025" का मसौदा जारी किया है। इसके अनुसार: मृतक ग्राहक के बैंक अकाउंट, लॉकर और सुरक्षित वस्तुओं से जुड़े क्लेम अब केवल 15 दिनों में सेटल करने होंगे। यदि बैंक इस समयसीमा में देरी करता है, तो उसे मुआवज़ा देना अनिवार्य होगा। बैंक को अपने ग्राहकों के लिए एक मानकीकृत फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची वेबसाइट और शाखा दोनों पर उपलब्ध करानी होगी। क्लेम प्रक्रिया की पू...